Latest DAP Fertilizer Rate: 1 जनवरी से बढ़ सकते हैं DAP खाद के रेट |

Latest DAP Fertilizer Rate: 1 जनवरी से बढ़ सकते हैं DAP खाद के रेट: जानिए इसके पीछे के कारण

केंद्र सरकार और फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के मुताबिक, मौजूदा रबी सीजन के लिए DAP खाद की उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन डीएपी के अंधाधुंध उपयोग और मिट्टी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह बढ़ोतरी किसानों, फर्टिलाइजर कंपनियों और सरकार के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

फार्मर फ़ोन कंपनी (FarmerPhone.com) के माध्यम से आइए, विस्तार में समझते हैं कि DAP खाद की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, Latest DAP Fertilizer Rate इसका किसानों पर क्या प्रभाव होगा, और यह कदम कृषि और पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है।

डीएपी खाद की वर्तमान कीमत (DAP Fertilizer Rate)

डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की वर्तमान कीमत 1,350 रुपये प्रति बैग (50 किलोग्राम) है। यह कीमत किसानों के लिए काफी किफायती मानी जाती है। हालांकि, फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यह कीमत डीएपी के अंधाधुंध उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा असंतुलित हो रही है।

संभावित बढ़ोतरी

सूत्रों के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से DAP की कीमतों में 12-15% की बढ़ोतरी की संभावना है। नई कीमतें 1,550 से 1,590 रुपये प्रति बैग हो सकती हैं। यह वृद्धि करीब 4 साल बाद पहली बार होने जा रही है।

मिट्टी की बिगड़ती स्थिति और फॉस्फेट असंतुलन

डीएपी के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके चलते फसल की गुणवत्ता और उपज पर असर पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि डीएपी के बजाय संतुलित उर्वरकों का उपयोग फसलों और पर्यावरण के लिए बेहतर है।

उर्वरक कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण

1. DAP: वर्तमान में 1200 – 1,350 रुपये प्रति बैग (50 किलोग्राम)।
2. यूरिया: 267 रुपये प्रति बैग (45 किलोग्राम) – 10 साल से अपरिवर्तित।
3. एमओपी: 1,500-1,550 रुपये प्रति बैग।
4. कॉम्प्लेक्स खाद: 1,230-1,700 रुपये प्रति बैग।

सरकार डीएपी खाद पर करीब 1,225 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, किसानों को स्थिर मूल्य देने के लिए यह सब्सिडी दी जाती है।

यूरिया की कीमत में एक दशक से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अन्य उर्वरकों की कीमतें वैश्विक बाजार और उत्पादन लागत के आधार पर बदलती रहती हैं।

डीएपी पर सरकारी सब्सिडी: वर्तमान में, सरकार डीएपी पर 1,225 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी देती है। अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो यह सब्सिडी किसानों के लिए डीएपी की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

वैश्विक बाजार का प्रभाव: वैश्विक स्तर पर डीएपी की कीमतें पहले $1,000 प्रति टन से अधिक थीं, लेकिन अब यह $630-640 प्रति टन के बीच हैं। इसके बावजूद, भारत में कीमतों को स्थिर रखने के लिए सब्सिडी का सहारा लिया जाता है।

डीएपी खाद की कीमत क्यों बढ़ सकती है?

1. वैश्विक बाजार में बदलाव: डीएपी की कीमतें वैश्विक स्तर पर भारी उतार-चढ़ाव देख रही हैं। 2024 में इसकी कीमत 1,000 डॉलर प्रति टन से घटकर 630-640 डॉलर प्रति टन हो गई है। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों को लागत निकालने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।
2. अंधाधुंध उपयोग और कृत्रिम मांग: FAI के अध्यक्ष एन सुरेश कृष्णन ने कहा, “डीएपी की कम कीमत कृत्रिम मांग पैदा करती है। संतुलित उर्वरकों (एनपीके) का अधिक उपयोग मिट्टी के लिए बेहतर है। डीएपी के उपयोग को कम करने के लिए इसकी कीमतें बढ़ाना जरूरी हो सकता है।”
3. मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट: फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन का मानना है कि मूल्य वृद्धि किसानों को इसके उपयोग में संतुलन बनाने में मदद करेगी।
4. उद्योग की चुनौतियां: कंपनियों को वैश्विक बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, परिवहन लागत, और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

डीएपी कीमत बढ़ने के पीछे कारण

1. अंधाधुंध उपयोग पर नियंत्रण: डीएपी की कीमत बढ़ाने से इसकी कृत्रिम मांग में कमी आएगी।
2. मिट्टी की गुणवत्ता सुधार: महंगे डीएपी के विकल्प के रूप में किसान संतुलित उर्वरकों का उपयोग करेंगे।
3. वैश्विक बाजार की अस्थिरता: वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भारत में भी कीमतों को बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है।
4. कंपनियों की लागत: डीएपी के उत्पादन और आयात की लागत बढ़ी है, जिसे कंपनियां वहन नहीं कर पा रही हैं।

डीएपी की बढ़ी कीमतों का किसानों पर असर

1. लागत बढ़ेगी: किसानों को फसल उत्पादन में अधिक खर्च करना पड़ेगा।
2. संतुलित उर्वरकों की ओर रुझान: बढ़ी कीमतें किसानों को कॉम्प्लेक्स खाद (एनपीके) की ओर ले जा सकती हैं, जो मिट्टी के लिए फायदेमंद है।
3. सब्सिडी का दबाव: सरकार पर सब्सिडी बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है।
4. फसल पैदावार पर प्रभाव: यदि किसान डीएपी का उपयोग कम करते हैं, तो पैदावार पर असर पड़ सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि
5. कॉम्प्लेक्स खाद का अधिक उपयोग इस नुकसान की भरपाई कर सकता है।
6. मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार: कम फॉस्फेट उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और संरचना बेहतर होगी।
7. छोटे किसानों पर प्रभाव: सीमांत और छोटे किसानों के लिए उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतें आर्थिक दबाव बढ़ा सकती हैं।

सरकार और उद्योग की भूमिका

1. स्थिरता सुनिश्चित करना: सरकार ने सब्सिडी के जरिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
2. संतुलित उपयोग को बढ़ावा: नीति निर्माण में संतुलित उर्वरक उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।
3. उद्योग का नजरिया: एफएआई के अध्यक्ष एन सुरेश कृष्णन ने कहा कि कंपनियों को सब्सिडी के बाद कीमत तय करने की छूट दी गई है। यह संतुलित आपूर्ति और मांग सुनिश्चित करने में मदद करता है।

खाद की भविष्य में संभावनाएं

1. कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का बढ़ता उपयोग: एनपीके जैसे उर्वरकों का उपयोग बढ़ने से फसलों और मिट्टी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2. स्थायी कृषि: डीएपी की ऊंची कीमत किसानों को जैविक और संतुलित खेती की ओर प्रेरित कर सकती है।
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारत उर्वरक उत्पादन और आयात में वैश्विक बाजार का एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।

निष्कर्ष

1 जनवरी 2025 से डीएपी खाद की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित करना और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि, सरकार और उद्योग को सुनिश्चित करना होगा कि यह कदम किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर भारी न पड़े।
डीएपी के स्थान पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग न केवल कृषि को अधिक टिकाऊ बनाएगा, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

Author –

Durgaprasad Kewte